ਆਜੋ ਫਿਰ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ (Water Issue) ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (CM Naib Singh Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਇਨੈਲੋ, ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

”ਮਸਲਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ”

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

”ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ-ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।