ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ

2025 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। 183,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 27,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ 427,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ 5-5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 3.2% ਜਾਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 97% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ 23% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।2021 ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।