Home / ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ / ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਆਰ ਐਵੇਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਇਸ ਸਾਲ 300,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 437,000 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ 216,620 ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Check Also

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ

2025 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ …