ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਟੈਬ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇੇੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। 5 ਤੋਂ 7 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ’ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
