ਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਤਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 294, 295 296, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 67, 67A, 67B, ਅਤੇ ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰੈਂਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ ਵੁਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਹੀਬੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਐਕਟ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕਾਮੁਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਚਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮੁਕ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”