ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, NSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ NSA ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ NSA ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ
ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੰਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਕ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1980 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।