ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ’ (financial restructuring) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।