ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡੀਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ 25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।