ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (DLIs) ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ —ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।”

https://punjabiinworld.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-4

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪਤਝੜ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IRCC ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ DLIs ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ” ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਲ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।