ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ,

ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।. ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ