ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ 10 ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ – ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕ ਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ‘ਪੁਲਿਸ ਸਮੀਖਿਆ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।