ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ੋਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ) ਨੀਰਜ ਜੈਨ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ੋਨ ਸੀ) ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਸਨੀਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਸਨੀਕ mcludhiana. gov. in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।