ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕੀਰਣ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3037 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 336 ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 335 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 334 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।