ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (DA) ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹੁਕਮ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ……………………
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

– ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ…………………. ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। – ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। – ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ- ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।