Petrol & Diesel ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ?

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ-ਕੈਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਇਹ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।