70000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 70,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ (ਪੀ.ਈ.ਆਈ.), ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ।