ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਈ.ਐਸ.ਡੀਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 183,820 ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।