ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ!

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।