ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ-2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।