ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 578 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ….ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਓਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਈ? 21 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ “ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ IT act ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਉਂਦੀ?

8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ/ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। SIT ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ amicus curiae ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ affidavit ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ!