ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਭੇਟਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400-500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2000-4000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।