ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਣ ਕੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ”ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ”ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957, (1957 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 67) ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 90 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਈਨ (ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਪੀ ਐਮ ਐਸ) ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।