ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਹਨ
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਡੀ ਅਲਟਮ ਪਾਰਟਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਆਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।