ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਸੀ…ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਹੈ…ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਬਜਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ…ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ…ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ…।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2014 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।