ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ – ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਚੀ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

https://punjabiinworld.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-4

ਇੱਥੇ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ – ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ CXL ਅਤੇ TRQ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਕਸਐਲ ਅਤੇ ਟੀਆਰਕਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ – ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ – ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।