ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ “ਪਰਲ”ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ “ਪਰਲ”ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ….ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ….”

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪੀੜਤ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ PACL ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਂਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਐਫ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ 42,950 ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਤ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ, ਪੋਰਸ਼ੇ ਕੇਏਨ, ਬੈਂਟਲੇ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ 7 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਲ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੀਏਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ PACL ਦੀਆਂ 113 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 86.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।