ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੇਆਊਟ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਥੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼

ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਵਕਤੀ ਊਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨੈਂ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ