ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਟਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।