35000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ 2014 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਰੁਪ ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

https://punjabiinworld.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-4

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਕੱਤਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 35000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।