ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਝ ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਨੂੰ 4 ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ-ਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਗਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਮੋਟਰਜ਼ 3,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਡੀਲ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
