ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 5.0/ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਖ ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।
