ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਲਾਪ-ਰਵਾਹੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾ-ਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿ-ਲਾਫ਼ ਸ-ਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 15,20,25 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਮਈ 2019 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਵਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 15,20,25,30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਿਕੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, 
ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਕ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ”। ਹਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ।
