ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਔਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ 2.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.69 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾ ਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋ ਧੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
