Home / ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖੇਤੀ-ਬਾਰੇ / ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ , ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (Atmanirbhar Bharat) ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ |ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 11 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ (FPO-Farmer Producers Organisation) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ (FPO) ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਫਪੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫਪੀਓ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਫਪੀਓ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ | ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਐਫਪੀਓ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਬਾਰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ | ਜੇ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਫਪੀਓ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ |ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਤਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕਿਸਾਨ 1 ਐਫਪੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (National Bank for Agriculture and Rural Development),ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਪਾਰਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫਪੀਓ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1500 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।

error: Content is protected !!