ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਰ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70% ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਰਿਜਰਵ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦਿਉ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ।
