ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿ-ਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੇ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ |ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ |ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 99% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੈੰਕ ਲੋਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਆ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ”’ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ” ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| 
ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ| ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਣਾ, ਗੜਬੜੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ|”
