ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕ-ਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ| ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਣਾ, ਗੜਬੜੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ’ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ| ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ.ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ| ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ।ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ।ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।
