ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਲਾਕ ਡਾਊਨ’ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਕ ਰ ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਸਾਵ-ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਗੀਆਂ ਬਚਾ-ਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱ-ਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।। ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇ ਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ ਖ ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾ ਵ ਧਾ ਨੀ ਨਾਲ ਘ-ੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਦੇ ਫੈ-ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ-ਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਓਰੈਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ-ਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਵਿ ਰੁੱ ਧ jang ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲ ੜ ਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40962 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2500 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ 6000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾ ੜ ਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾ ਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ 88 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
