ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ-ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ/ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਧਰ-1 ਤੇ ਪੱਧਰ-2 ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਆਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ/ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ, ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟ ਇੰਕੂਵੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
