ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੋ-ਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰ-ਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿੱਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾ-ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ 
ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ-ਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕਰੋ-ਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।” ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ, ਦਰਜਾ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ‘ਡੀ’ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕ-ਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਆਬਕਾਰੀ/ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਹਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋ-ਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ-ਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀ-ਕਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
