ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਲਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 4 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 2700 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਾਇਆ 1800 ਤੋਂ 2500 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 19 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 73 ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 21-10-2003 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੁਬਾਰਾ 20-12-2012 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਏ. ਸੀ. ਪਰਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 20-12-2016 ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ 14-12-2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮਿੱਟਾਂ ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ-ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੇ 40 ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 50-50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16-11-1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। 31-3-1979 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਐਕਵਾਵਇਰ ਕਰ ਲਈ।