ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਟ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਿਤ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’